💟👉भारत की आंतरिक सुरक्षा...📚❣️ 

👉महान कूटनीतिज्ञ चाणक्य के शब्दों में किसी भी प्रकार के आक्रमण से अपनी प्रजा की रक्षा करना प्रत्येक राजसत्ता का सर्वप्रथम उद्देश्य होता है। “प्रजा का सुख ही राजा का सुख और प्रजा का हित ही राजा का हित होता है।” प्रजा  के सुख और हित को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने में दो वाहकों की भूमिका प्रमुख है, जिनमें पहला वाहक पड़ोसी या कोई अन्य देश हो सकता है जबकि दूसरा वाहक राज्य के भीतर अपराधियों की उपस्थिति हो सकती है।

👉चाणक्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है कि एक राज्य को निम्नलिखित चार अलग-अलग प्रकार के खतरों का सामना करना पड़ सकता है- 1) आंतरिक, 2) वाह्य, 3) वाह्य रूप से सहायता प्राप्त आंतरिक, 4) आंतरिक रूप से सहायता प्राप्त बाहरी। भारत में आंतरिक सुरक्षा के परिदृश्य में उपर्युक्त खतरों के लगभग सभी रूपों का मिश्रण है। वर्तमान में चल रहे लॉकडाउन के बावज़ूद भारत वाह्य व आंतरिक सुरक्षा के स्तर पर विभिन्न चुनौतियों को झेल रहा है। इसका ज्वलंत उदाहरण पड़ोसी देश पाकिस्तान के द्वारा भारत में सीमापार से आतंकियों को भेजने हेतु की जा रही फायरिंग व पंजाब में लॉकडाउन का पालन कराने के दौरान निहंग सिखों द्वारा किया गया हमला है।

💟👉आंतरिक सुरक्षा से तात्पर्य         

  

👉आंतरिक सुरक्षा का सामान्य अर्थ एक देश की अपनी सीमाओं के भीतर की सुरक्षा से है। आंतरिक सुरक्षा एक बहुत पुरानी शब्दावली है लेकिन समय के साथ ही इसके मायने बदलते रहे हैं। स्वतंत्रता से पूर्व जहाँ आंतरिक सुरक्षा के केंद्र में धरना-प्रदर्शन, रैलियाँ, सांप्रदायिक दंगे, धार्मिक उन्माद थे तो वहीँ स्वतंत्रता के बाद विज्ञान एवं तकनीकी की विकसित होती प्रणालियों ने आंतरिक सुरक्षा को अधिक संवेदनशील और जटिल बना दिया है।

पारंपरिक युद्ध की बजाय अब छदम युद्ध के रूप में आंतरिक सुरक्षा हमारे लिये बड़ी चुनौती बन गई है। 

💟👉आंतरिक सुरक्षा के घटक  

👉राष्ट्र की संप्रभुता की सुरक्षा 

👉देश में आंतरिक शांति और सुरक्षा को बनाए रखना 

👉कानून व्यवस्था बनाए रखना 

👉शांतिपूर्ण सहअस्तित्व एवं सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना 

💟👉वाह्य राज्य अभिकर्त्ताओं की भूमिका   

👉वाह्य राज्य अभिकर्त्ताओं में पड़ोसी देश या छद्म मित्रता प्रदर्शित करने वाले देश शामिल किये जाते हैं जो सैन्य उपकरणों या गैर-सैन्य उपकरणों के माध्यम से सुरक्षा संकट उत्पन्न करना चाहते हैं। इस संदर्भ में वाह्य राज्य प्रायोजित आतंकवाद को सबसे बड़े खतरे के रूप में देखा जा रहा है।

❣️उदाहरणस्वरुप वर्ष 2008 में मुंबई पर हुए आतंकी हमले में स्पष्ट रूप से पाकिस्तान की संलिप्तता को देखा जा सकता है। यद्यपि राज्य यहाँ प्रत्यक्ष रूप से युद्ध की स्थिति में नहीं है, परंतु इसे ‘छद्म युद्ध’ के रूप में देखा जा रहा है। 

👉भारत जैसे देशों में अवैध घुसपैठ एवं शरणार्थियों की समस्या में भी वाह्य राज्यों का प्रत्यक्ष योगदान है, जो देश की आंतरिक सुरक्षा को अनेक रूपों में चुनौतीपूर्ण बना रहे हैं। 

👉भारत में कई अतिवादी संगठन अलगाववादी भावनाओं को प्रेरित कर रहे हैं तथा ये अतिवादी संगठन अन्य देशों से संचालित किये जा रहे हैं। 

💟👉गैर-राज्य अभिकर्त्ताओं की भूमिका 

👉वर्तमान परिवर्तित वैश्विक परिवेश में अनेक ऐसे नवीन कर्त्ताओं  का उदय हुआ है तथा उनकी भूमिका में वृद्धि हुई है जिन्हें गैर-राज्य अभिकर्त्ताओं के नाम से जाना जाता है। इन गैर-राज्य अभिकर्त्ताओं के पास राज्यों की भांति वैधानिक शक्ति या संप्रभुता तो नहीं है, परंतु ये किसी भी राज्य की वाह्य एवं घरेलू नीतियों को निर्धारित एवं प्रभावित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। 

👉गैर-राज्य अभिकर्त्ताओं की परिभाषा के दायरे में गैर-सरकारी संगठन, बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ, आतंकवादी संगठन, धार्मिक व नृजातीय संगठन, पार-राष्ट्रीय प्रवासी समुदाय, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया आदि आते हैं। 

👉इनमें से कुछ की भूमिका व्यवस्था समर्थक तो कुछ की व्यवस्था विरोधी होती है। ये गैर-राज्य कर्त्ता ऐसे हैं, जिनका विस्तार या प्रभाव वैश्विक स्तर पर देखा जा सकता है। अतः वर्तमान परिवेश में गैर-राज्य कर्त्ताओं को समानांतर सरकार के रूप में भी देखा जाने लगा है। 

💟👉आंतरिक सुरक्षा प्रबंधन की खामियाँ 

👉ध्यातव्य है कि अमेरिका और ब्रिटेन प्रत्येक वर्ष परिस्थितियों के अनुसार, अपने आंतरिक सुरक्षा सिद्धांत को संशोधित करते हैं और उन नीतियों पर एक सार्वजनिक चर्चा आयोजित की जाती है, लेकिन इस मोर्चे पर भारत ने अपने दोनों महत्त्वपूर्ण साझेदारों से कुछ नहीं सीखा है, जबकि हम जानते हैं कि भारत में यह समस्या और भी जटिल है। 

👉किसी भी समस्या के समाधान के लिये दीर्घकालिक नीतियाँ बनानी होती हैं और दीर्घकालिक नीतियों के अंदर ही वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम अल्पकाल के लिये कुछ नीतियाँ बनाते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि न तो जम्मू और कश्मीर व पूर्वोत्तर भारत को लेकर हमारी कोई दीर्घकालिक नीति है और न ही माओवादी विद्रोह से निपटने के लिये कोई रणनीतिक दृष्टि।

👉अधिकांश राज्यों में पुलिस अभी भी पुरातन व्यवस्था के अनुपलान को मज़बूर है। विदित है कि सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2006 में पुलिस सुधारों को लागू किये जाने का निर्देश दिया था, लेकिन इन निर्देशों का तमाम राज्यों ने(कुछ हद तक केरल को छोड़कर) अब तक छद्म अनुपालन ही किया है।

👉न्यायिक निर्देशों के अनुपालन के लिये भारत सरकार ने कभी गंभीरता नहीं दिखाई है, यहाँ तक कि दिल्ली पुलिस विधेयक को भी यह अंतिम रूप देने में विफल रहा है।  

💟👉आंतरिक सुरक्षा को बेहतर करने के उपाय

👉सर्वप्रथम राष्ट्रीय स्तर से लेकर स्थानीय स्तर तक खुफिया तंत्र में तत्काल सुधार की आवश्यकता है।  

👉राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और सुरक्षा पर गठित कैबिनेट समिति को पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई से उत्पन्न सुरक्षा खतरों के खिलाफ एक प्रभावी जवाबी रणनीति तैयार करनी चाहिये। हमारी रणनीति प्रतिक्रियाशीलता के बजाय अधिक सक्रियता की होनी चाहिये।

👉केंद्र सरकार को सभी राज्य सरकारों को उनके द्वारा सुरक्षा प्रबंधन के विषय को प्राथमिकता देने की आवश्यकता के संदर्भ में जागरूक किया जाना चाहिये।

जिस समय सुरक्षाबलों द्वारा नक्सलवाद और आतंकवाद विरोधी अभियान चलाएँ जा रहे हों, उस समय राज्य सरकार को विकास योजनाओं के क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देना चाहिये। इस दिशा में ‘SAMADHAN पहल’ एक सराहनीय कदम है। 

👉राज्यों के पुलिस बल के आधुनिकीकरण की ओर तत्काल ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। 

👉आर्थिक अपराधों से निपटने के लिये संबंधित नियामक एजेंसियों के बीच समन्वय सुनिश्चित किया जाना चाहिये। ‘केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो’ इस संबंध में प्रमुख भूमिका निभा सकता है।

👉संगठित अपराध से निपटने के लिये अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने की दिशा में कार्य करना चाहिये।

👉साइबर सुरक्षा के लिये हर विभाग में विशेष सेल बनाए जाने के साथ-साथ आईटी अधिनियम में संशोधन कर सजा के सख्त प्रावधान किये जाने चाहिये।

👉सीमा को तकनीकी की सहायता से प्रबंधित व निगरानी करने की आवश्यकता है। 

👉भारत सरकार को एक ‘समग्र राष्ट्रीय सुरक्षा नीति’ बनाने की आवश्यकता है।  इस नीति के माध्यम से एक ‘राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों का मंत्रालय’ तथा ‘राष्ट्रीय सुरक्षा प्रशासनिक सेवा’ नाम से एक अलग केंद्रीय सेवा गठित किया जाना चाहिये।

💟👉निष्कर्ष

👉निश्चित ही सरकार ने इस दिशा में आंशिक प्रयास ज़रूर किये हैं, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना, रक्षा नियोजन समिति की स्थापना आदि। लेकिन ये सभी निकाय अपने-अपने स्तरों पर कार्यरत हैं। आवश्यकता है ऐसी नीति और ऐसी संरचना की जो इन सभी को एक साथ लेकर चले। आज हालात ऐसे हैं कि वाह्य और आंतरिक सुरक्षा में भेद करना कठिन हो गया है। हमारी सुरक्षा को वास्तविक खतरा गुप्त कार्रवाइयों, विद्रोही और आतंकवादी गतिविधियों से है